Tax Budget 2025 में मदरसों के फंड में भारी कटौती
नई दिल्ली:Tax Budget 2025 इस साल केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3,350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 166 करोड़ रुपये अधिक और 2024-25 के संशोधित अनुमान से 1,481 करोड़ रुपये अधिक हैं।
पिछले बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 3,183.24 करोड़ रुपये का बजट अनुमान था, हालांकि संशोधित अनुमान 1,868.18 करोड़ रुपये था। इस बार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आवंटित राशि में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 678.03 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्रालय के तहत विभिन्न प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल 1,237.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
Tax Budget 2025 में मदरसों की पूरी तरह से अनदेखी:
केंद्रीय बजट में मदरसों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। 2014 से मदरसों के शैक्षिक विकास के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है।
2025-26 के बजट में मदरसों के लिए नाममात्र का बजट आवंटित किया गया है। मदरसों की शैक्षिक योजनाओं के लिए 2024-25 में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन अब इसे घटाकर 2025-26 में मात्र 0.01 करोड़ रुपये (यानी 1 लाख रुपये) कर दिया गया है।
2024-25 में भी संशोधित बजट केवल 0.01 करोड़ रुपये ही था।
Tax Budget 2025 में अल्पसंख्यक छात्रों के साथ अन्याय?
अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता राशि में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जिसे 2024-25 में 527.12 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2025-26 में 1,518.31 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाने वाली सहायता राशि में 30.06 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है।
इसके अलाव Tax Budget 2025 मेंअल्पसंख्यकों की शिक्षा के बजट में भारी कटौती की गई है। इस साल का बजट 678.03 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले साल यह बजट 1,575.72 करोड़ रुपये था।
प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप (MAF), मुफ्त कोचिंग और शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी जैसी योजनाएं अल्पसंख्यकों के पूर्ण शैक्षिक सशक्तिकरण के तहत आती हैं। इन योजनाओं का 2024-25 का संशोधित बजट 517.72 करोड़ रुपये था।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और परियोजनाओं के फंड में भी कटौती की है, जिसमें शैक्षिक विकास, कौशल विकास और आजीविका, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम और प्रधानमंत्री विरासत का संवर्द्धन (PM-VIKAS) योजना शामिल हैं।
2024-25 में इन योजनाओं के लिए बजट 2,120.72 करोड़ रुपये था, जिसे 2025-26 में घटाकर 1,237.32 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
2024-25 में इन योजनाओं का संशोधित बजट 770 करोड़ रुपये था।
