क्या पूजा स्थलों का एक्ट खत्म होगा? कानून मंत्री का बड़ा बयान
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर बयान जारी किया है कि इस पर काम कर रही समिति अच्छा प्रगति कर रही है और जल्द ही इसके परिणाम सामने आएंगे।
केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने मंगलवार (14 जनवरी 2025) को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ी मैगज़ीन ‘पांचजन्य’ के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने वक्फ बिल को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने पूजा स्थलों के एक्ट पर टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहता है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित में हलफनामा दाखिल करेगी।
वक्फ बिल पर एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक विधेयक लाया है। इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।
वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर अब तक क्या हुआ है?
वक्फ बोर्ड भारत में संपत्ति रखने वाला तीसरा सबसे बड़ा संगठन है।
रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड ऐसा संस्थान है, जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। कुल 9.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर 8.72 लाख और 3.56 लाख वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं।
सरकार का दावा है कि पुराने कानून में कुछ खामियां थीं, जिन्हें संशोधन के जरिए दूर किया गया है। लोकसभा में इस विधेयक को पेश करने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। अब जेपीसी की रिपोर्ट का इंतजार है।
जेपीसी में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। लोकसभा के सदस्यों में जयकुमार पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जेस्वाल, असदुद्दीन ओवैसी, अरुण भारती, अरविंद सावंत और अन्य नेता शामिल हैं।
राज्यसभा से ब्रजलाल, डॉ. मेधा व शरद कुलकर्णी, ग़ुलाम अली, संजय सिंह, मोहम्मद अब्दुल्ला, वी. विजय साई रेड्डी, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नासिर हुसैन जैसे नेता शामिल हैं।
